चट्टीबरियातु दक्षिण कोयला परियोजना पर सांसद मनीष जायसवाल का दो टूक संदेश
“कोयला ब्लॉक का आवंटन न मेरे कार्यकाल में हुआ, न भाजपा सरकार के समय; जनता की सहमति के बिना जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं”
केरेडाड़ी चट्टीबरियातु दक्षिण कोयला परियोजना को लेकर क्षेत्र में चल रही चर्चाओं और लोगों के बीच उत्पन्न भ्रम की स्थिति पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि जनता की भावना, ग्राम सभा का निर्णय और स्थानीय लोगों के अधिकार सर्वोपरि हैं। जनता की सहमति के बिना किसी भी कीमत पर जबरन परियोजना आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि चट्टीबरियातु दक्षिण कोयला ब्लॉक के आवंटन को लेकर यह स्पष्ट होना जरूरी है कि यह आवंटन न तो उनके सांसद बनने के बाद हुआ है और न ही वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि इस कोयला ब्लॉक का आवंटन वर्ष 2004 में ही किया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चट्टीबरियातु दक्षिण कोयला ब्लॉक का पुनः आवंटन किया गया।
उन्होंने कहा कि ऐसे में आज की स्थिति के लिए वर्तमान सांसद अथवा भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। यह पूर्व की सरकारों के समय लिया गया निर्णय और उसकी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसका खामियाजा आज क्षेत्र की जनता और वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि कोयला ब्लॉक का आवंटन हो जाना और जमीन पर खनन शुरू हो जाना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। केवल आवंटन के आधार पर तत्काल खनन शुरू नहीं किया जा सकता। परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले कई वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना आवश्यक है। नियमानुसार आगे सेक्शन 4, सेक्शन 7 और उसके बाद सेक्शन 9 सहित विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं। इन प्रक्रियाओं में स्थानीय जनता और ग्राम सभा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
जनता की जमीन और भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि चट्टीबरियातु दक्षिण परियोजना केवल कोयला खनन का मामला नहीं है। इससे यहां के लोगों की जमीन, घर, आजीविका, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी निर्णय में स्थानीय लोगों की भावनाओं और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
उन्होंने दो टूक कहा कि यदि क्षेत्र की जनता परियोजना का विरोध करती है और अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी आवाज को दबाने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ग्राम सभा में जनता अपनी बात मजबूती से रखे और लोकतांत्रिक तरीके से अपना निर्णय कराए दर्ज।
उन्होंने कहा, “जनता जिस पक्ष में अपना निर्णय देगी, मैं उसके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। जनता के अधिकारों की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”
“न कंपनी कानून से ऊपर, न प्रशासन” सांसद ने स्पष्ट किया कि न तो कोई कंपनी और न ही प्रशासन कानून से ऊपर है। यदि परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में जनता के अधिकारों की अनदेखी अथवा जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया, तो वे इसके खिलाफ लोकतांत्रिक और वैधानिक स्तर पर मजबूती से आवाज उठाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रशासन और परियोजना से जुड़े सभी पक्षों को चाहिए कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर, पूरी पारदर्शिता के साथ और कानून के दायरे में रहकर ही आगे की कार्रवाई करें।
पूर्व की सरकार के फैसले का परिणाम आज भुगत रही जनता : सांसद
सांसद ने कहा कि कोयला ब्लॉक के पुराने आवंटन और उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनाने के बजाय जनता के सामने पूरा तथ्य और इतिहास रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में हुआ आवंटन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और फिर वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुआ पुनः आवंटन—इन सभी तथ्यों को जनता के सामने रखना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि “यह आवंटन मेरे द्वारा या भाजपा सरकार द्वारा नहीं किया गया है। यह पूर्व की सरकारों के समय की गई प्रक्रिया का परिणाम है, जिसकी परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं। वर्तमान समय में हमारा दायित्व है कि जनता के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए कानून के तहत आगे की प्रक्रिया को देखा जाए।”
सांसद ने मीडिया से भी आग्रह किया कि परियोजना को लेकर किसी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर खबरें प्रकाशित की जाएं, ताकि जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके।
उन्होंने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि “आपके अधिकारों की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। आपकी जमीन, आपकी आवाज और आपके भविष्य के सवाल पर आपका सांसद पूरी मजबूती से आपके साथ खड़ा है। जनता का निर्णय सर्वोपरि है और जनता जो तय करेगी, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।”
