ओकनी तालाब मामले में NGT का हजारीबाग प्रशासन पर कड़ा रुख 
आदेश के अनुपालन पर DC और नगर निगम कमिश्नर को Show Cause Notice
संपत्ति की कुर्की-नीलामी या सिविल जेल में हिरासत की कार्रवाई क्यों न की जाए? NGT ने मांगा जवाब
हजारीबाग। ओकनी तालाब के संरक्षण और पुनर्जीवन से जुड़े मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), ईस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता ने हजारीबाग प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। 23 सितंबर 2026 को पारित आदेश में Tribunal ने कहा कि पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन का मामला गंभीर है।
NGT के आदेश के अनुसार, ओकनी तालाब के संरक्षण के लिए 3 जुलाई 2025 को दिए गए आदेश में जिला मजिस्ट्रेट, हजारीबाग को Action Plan लागू कराकर कार्य 3 जुलाई 2026 तक पूरा कराने तथा Compliance Report दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। �
Green Tribunal
अनुपालन नहीं होने पर कड़ा कदम
23 सितंबर के आदेश में NGT ने उल्लेख किया कि आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि पूर्व आदेश का पालन जिला मजिस्ट्रेट, हजारीबाग तथा हजारीबाग नगर निगम के कमिश्नर द्वारा नहीं किया गया।
Tribunal ने स्पष्ट किया कि NGT के आदेश का अनुपालन नहीं करना NGT Act की धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। आदेश को Civil Court की डिक्री की तरह लागू करने की प्रक्रिया भी उपलब्ध है।
कुर्की और सिविल जेल का विकल्प
NGT ने Show Cause Notice जारी करते हुए पूछा है कि पूर्व आदेश के क्रियान्वयन के लिए संबंधित कार्यालयों की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की एवं बिक्री की कार्रवाई क्यों न की जाए।
इसके अलावा, वैकल्पिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट, हजारीबाग और नगर निगम कमिश्नर को गिरफ्तार कर सिविल जेल में हिरासत में रखने की कार्रवाई क्यों न की जाए, इस पर भी जवाब मांगा गया है।
